रशिया - युक्रेन युद्ध आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

२४ फेब्रुवारी २०२२. आंतरराष्ट्रीय पटलावरील मागील तीन दशकातील सगळ्यात महत्वाचा दिवस. रशिया युक्रेन वाद विकोपाला गेला आणि दोन विश्वयुद्धानंतर पुन्हा एकदा युरोप खंडाचे युद्धभूमी मध्ये रूपांतर झाले. 

रशियाच्या पश्चिमेला असणाऱ्या युरोपियन संघातील अनेक देशांचा आत्मविश्वास या दोन दशकांत वाढवला गेला आणि निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र वाढीस लागून अर्थव्यवस्था मोठी झाली. अशातच वेस्ट पॉवर असणाऱ्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली नाटो (North Atlantic Treaty Organization) संघटनेचे स्थापना झाली. रशियाच्या पश्चिमेच्या जवळपास सगळ्या युरोपियन संघाने नाटो चे सदस्यत्व स्वीकारले आणि आज 30 देशांचा हा नाटो संघ उभा आहे. रशिया आणि नाटो हे द्वंद्व किती धुमसत आहे याचा साक्षीदार इतिहास आहे. परंतु रशियाच्या पश्चिम सीमेला लागणारे युक्रेन, बल्गेरिया हे देश मात्र अजून पण नाटो चे सदस्य नाहीत. पण वेस्ट पॉवर च्या प्रभावाखाली असो किंवा वैचारिक समानतेमुळे, युक्रेन ला नाटो चा भाग व्हायची इच्छा तर आहे. आणि इथेच या युद्धाची मेख आहे. रशियाला त्यांच्या पश्चिमी सीमा अबाधित ठेवायच्या आहेत. म्हणून युक्रेन ने नाटो चा भाग होणं रशियाला अजिबात पसंत नाही. 

रशियाने या अगोदरच युक्रेन आणि अमेरिकेकडून याबाबत लेखी हमीपत्र मागवलं होतं की युक्रेन कधीही नाटोचा भाग होणार नाही. परंतु एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्रात येत असलेले निर्णय कोण्या रशियाने घेणं हे युक्रेन ला आणि अमेरिकेला दोघांनाही पटत नाही. कोणत्याही हमीपत्राशिवाय रशियाने गप्प राहणे राष्ट्रपती पुतीन यांना आवडलं नाही. सतत सूचक वक्तव्य करत असताना त्यांनी दोन महिन्यांपासून आपली सैन्य शक्ती पश्चिम सीमेवर एकत्र करायला सुरुवात केली. कितीही गुपचूपपणे करायचं म्हणलं तरी आजच्या highly interconnected जगात गोष्टी लपून राहत नाहीत, आणि विशेषतः सैन्य हालचाली तर नाहीच नाही. जगाच्या समोर सगळं चित्र अगदी आरश्याप्रमाणे स्वच्छ होतं. परंतु अमेरिका आणि इतर पश्चिमी देश यांनी फक्त निषेध वगैरे नोंदवून सरळ सरळ दुर्लक्ष केलं असं म्हणल तर वावगं ठरणार नाही.  शेवटी वाट बघून रशियाने रात्री अचानक युक्रेन च्या पूर्वी भागातील प्रदेश वेगळे करून Donetsk आणि Luhansk हे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले. अजून आंतरराष्ट्रीय पटलावर या राष्ट्रांना मान्यता नाही परंतु रशियावर अत्यंत अवलंबून असणाऱ्या राष्ट्रांनी भविष्यात या स्वतंत्र राष्ट्रांना मान्यता दिली तर ती आश्चर्याची बाब नसेल.

 Donetsk आणि Luhansk या भागामध्ये पूर्वीपासून रशियाचे पाठबळ असणारे फुटीरतावादी विचारी लोक होतेच ज्यांना रशियाच्याच बाजूने जायचं होतं असा दावा युक्रेन ने केला. आणि या घटनेच्या अनुषंगाने युक्रेनची मुख्य भूमी आणि Donetsk भागामध्ये युक्रेनकडून Red Line स्थापन करण्यात आली आणि ज्याचं उल्लंघन रशियाने करू नये असं सांगण्यात आलं. पण महत्वाकांक्षी राष्ट्रपती पुतीन यांच्या सेनेनं २४ तारखेला एका "विशेष सैन्य अभियानाच्या" गोड नावाखाली ती रेखा ओलांडली आणि युक्रेनच्या मुख्य भूमीवर क्षेपणास्त्रांनी स्फोट घडवून आणले. इथेच युद्धाची ठिणगी पडली आणि आता तिसरे महायुद्ध होते की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. 

चूक कोणाची?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन म्हणतात, "या होत असलेल्या नरसंहारासाठी इतिहास रशियालाच जबाबदार ठरवेल, रशिया आक्रमक आहे आणि याची किंमत मोजावी लागेल". पण मुद्दा हा येतो की अमेरिका आणि बाकीच्या वेस्ट पॉवर कुठे गेल्या? मुळात बायडन यांनी या अगोदरच स्पष्ट केलं आहे की युक्रेन च्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेचे सैन्य लढणार नाही! त्याच प्रमाणे बाकीचे नाटो देश देखील फक्त आणि फक्त निंदा आणि निषेध करून बाजूला सरकले आहेत. युक्रेन आत्ता वाईट अडचणीत अडकला आहे. ज्यांच्याकडून युक्रेन ला अपेक्षा होती ते मात्र मागे सरकले. 

पुन्हा एकदा प्रश्न येतो की दुसऱ्या महायुद्धानंतर पुन्हा असं काही होऊ नये या उद्देशाने स्थापन झालेले संयुक्त राष्ट्र काय करत आहे? तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिती मध्ये कायमस्वरूपी सभासद म्हणून रशिया आणि चीन बसले आहेत. नकाराधिकार असणारे हे देश जवळपास एकाच विचारसरणी चे आहेत. परंतु अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र दोघे पण या विषयावर मोकळेपणाने चर्चा आणि कठीण भूमिका घेण्यात मागे पडले आहेत हे सर्वकालीन सत्य आहे. वेगवेगळ्या देशांचे अंतर्गत राजकारणाचे मुद्दे अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांनी मोठ्या उत्साहाने जागतिक पटलावर चर्चेत आणले. पण जे खरे नाजूक विषय आहेत तिथं मात्र आम्ही त्या गावचे नाहीच असं म्हणून मागे सरकले आणि याचेच पडसाद आत्ता युक्रेन मध्ये दिसत आहेत. 

एकाकी युक्रेन-

सध्या गर्तेत सापडलेला युक्रेन अनपेक्षितपणे एकटा पडला आहे. सगळ्या राष्ट्रांना मदत मागून देखील युक्रेन एकटा रशियन सैन्याशी लढत आहे. २४ तारखेला उशिरा रात्री (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) नाटो संघातील देशांची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. आणि पोलंड देशाच्या सीमेवर अमेरिका आणि इतर युरोपियन देशांच्या फौजांनी युद्धाभ्यास चालू केला. पण फक्त नाटो चे स्वरक्षणासाठी चे युद्धाभ्यास युक्रेन ला मदत करण्यासाठी चे नव्हते. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्ष जेलेन्सकी यांनी भावनिक आवाहन करून देशातील नागरिकांना मातृभूमीच्या संरक्षणासाठी हत्यारे उचलण्याची परवानगी दिली आहे. आज सामान्य नागरिक देखील देशाच्या रक्षणासाठी लढत आहेत, आपलं सर्वोच्च बलिदान देत आहेत. 

अमेरिकेचे वर्चस्व कुठे गेलं?

यूएस च्या इतिहासात त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या ताकदीवर एवढे प्रश्न उचलायचा कधीच प्रसंग आला नव्हता. परंतु ट्रम्प गेल्यापासून राजकीय वर्तुळात प्रचंड गोंधळ झाला आहे. चीन सारखा विस्तारवादी देश अगदी उघडपणे व्हिएतनाम, तैवान सारख्या राष्ट्रांना काबीज करायची धमकी देऊ लागला आहे. सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर मागच्या वर्षी १५-१६ ऑगस्ट ला तालिबान सारख्या आतंकवादी संघटनेने अफगाणिस्तान हा पूर्ण देश ताब्यात घेतला. चीनने दक्षिण चीन सागरामधील वर्चस्व, हुकूमशाही चालूच ठेवली आहे. उत्तर कोरिया, इराण देशांवर आर्थिक प्रतिबंध असून देखील त्यांचा आण्विक हत्यारांचा कार्यक्रम चालूच आहे. आणि आता रशियाचे हे धोरण! राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या नेतृत्वावर त्यांच्याच देशातील नागरिकांचा विश्वास उडत चालला आहे. या सक्षम नेतृत्वाच्या कमतरतेमुळे राजकीय उलथापालथ झाली असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. 

रशिया आणि जागतिक अर्थव्यवस्था-

जगभरातील ऊर्जा संसाधनांच्या निर्माण आणि निर्यात क्षेत्रात रशिया तिसऱ्या क्रमांकावर येतो. नैसर्गिक तेल आणि वायू निर्माण कार्यात रशिया जगाचा ११% भार उचलतो. रशिया प्रतिदिन १०.५ मिलियन बॅरल चे उत्पादन करतो. तेल आणि नैसर्गिक वायू निर्यातीसाठी युरोप ही रशियाची मुख्य बाजारपेठ आहे आणि युरोप हा रशियाच्या कमाईचा मुख्य स्रोत आहे. रशिया युरोपच्या एकूण नैसर्गिक वायू आयातीपैकी 40% पुरवठा करतो.  उर्वरित पुरवठा नॉर्वे आणि अल्जेरियामधून येतो. अशातच या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनी ने 'नॉर्ड २' नावाच्या गॅस पाईप लाईन च्या मान्यतेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे युरोप मध्ये गॅस प्रवाहाचा मोठा तुडवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. आणि साहजिकच युरोपमध्ये गेल्या सोमवार पासून गॅस चे दर ४०% वाढले आहेत. 

मागील काही दशकांपासून मध्य आशिया आणि पूर्वोत्तर आशिया मध्ये नैसर्गिक ऊर्जा संसाधनांच्या मागणीत खूप मोठी वाढ झालेली पाहायला मिळते. आणि ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी रशिया सारखा निर्यातदार देश मदत करू शकेल. परंतु सध्याच्या परिस्थिती मध्ये जिथे कच्च्या तेलाच्या किमती १०५ डॉलर प्रति बॅरल जाण्याच्या दिशेत आहेत, तिथे वाढती मागणी आणि घटता पुरवठा पाहता महागाई चा टक्का प्रचंड वाढण्याची भीती आहे. 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम?

भारतीय प्रमाण वेळेनुसार २५ फेब्रुवारी ला मध्यरात्री १२.३० वाजण्याच्या सुमारास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी रशिया वर आर्थिक प्रतिबंध लावले असल्याचं जाहीर केलं. पत्रकारांनी International Payment System मधूनच रशियाला का वगळण्यात आलं नाही याबाबत प्रश्न विचारला असता, बायडन सांगतात, "त्यापेक्षा ही जास्त मोठे प्रतिबंध लावले आहेत. आणि या प्रतिबंधांदरम्यान अमेरिका आणि अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र यांना त्याचा कमी त्रास होईल याची काळजी घेतली आहे." मुळात हे मोठे प्रतिबंध रशियावर आहेतच पण त्याच्यासोबत व्यापार करणाऱ्या राष्ट्रांवर पण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा अंदाज भारत सरकारला आधीपासूनच असावा. भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये संरक्षण संसाधनांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालतो. भारत हा रशियाच्या प्रमुख ग्राहकांपैकी एक आहे. हा व्यापार आधीपासूनच अमेरिकेच्या डोळ्यावर येतो. आणि हा थांबवण्यासाठी भारतावर दबाव आणला जाईल ही शक्यता आहे. मग अमेरिकेकडून शस्त्र विकत घेण्याशिवाय भारताला पर्याय उरणार नाही. आणि रशियाला हे खपणार नाही. भविष्यात इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती तयार होण्याची वेळ येईल. म्हणून भारत सरकार यातून सुवर्ण मध्य काढत आहे तो म्हणजे स्वतः शस्त्र निर्माता होणे. यासाठी इस्राएल, फ्रांस यांसारख्या देशांचे सहकार्य भारताला मिळणार आहे. नुकतीच भारताने अमेरिकेशी झालेला 3 बिलियन डॉलर चा ड्रोन चा करार मोडीत काढला. व्यावसायिक वापरासाठी परदेशातून येण्याऱ्या ड्रोन वर बंदी घातली आहे. ही सगळी पावलं आहेत ती आत्मनिर्भरतेकडे. 

रशिया आणि बाकीच्या ओपेक देशांकडून येणाऱ्या खनिज तेल व वायू च्या बाबतीत भारत तितकंसं काही करू शकणार नाही, कारण भारताच्या एकूण वापरापैकी ८०% खनिज तेल आणि वायू भारत आयात करतो. साधारणपणे मागील काही महिन्यांपासून जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती सतत वाढून देखील भारतीय सामान्य नागरिकांना तितकीशी झळ पोहचत नाहीये. मध्यंतरी जेव्हा जागतिक कच्चे तेल ७६ डॉलर वर होते तेव्हा केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी आयात शुक्ल आणि वॅट कमी करून पेट्रोल ११० वरून ९७-९९ मध्ये स्थिर केलं होतं. परंतु हा दिलासा फार काळ राहणार नाही असं दिसतं आहे, कारण जागतिक स्तरावर तेल जवळपास ३०-३५% वाढून १०५ डॉलर कडे चाललं आहे. आणि हा आर्थिक भार सरकारला पेलवणारा नाही. सध्या चालू असणाऱ्या विधानसभा निवडणूका या किंमत स्थिर राहण्यासाठी मदत करत आहेत. परंतु वाढता आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दबाव किंमती स्थिर ठेवणार नाही आणि येत्या मार्च च्या मध्यापासून पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस च्या किमती मध्ये प्रचंड मोठा स्फोट पाहायला मिळू शकतो. आणि या सगळ्याचा परिणाम सामान्य माणसाच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर पडणार आहे. केंद्र सरकारची भरघोस पगार वाढ होऊन दिवस होतात तोच महागाई देखील वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कोविड मुळे संपूर्ण पुरवठा साखळीवर वाईट परिणाम झाले होते आणि आता या युद्धामुळे देखील तीच परिस्थिती येण्याची शक्यता आहे. 

कोणतंही युद्ध हे त्या देशांना १०-१५ वर्ष मागे नेतं यात कोणतंही दुमत नाही. पण आजच्या या एकमेकांशी जोडलेल्या जगात याचा दुष्परिणाम इतर देशांवर पण होत असतो. या स्थितीमध्ये जागतिक नेत्यांकडून खूप अपेक्षा होत्या, परंतु काही राष्ट्रांच्या अंतर्गत स्वार्थासाठी त्यांनी जगाला त्याच्या परिस्थिती वर सोडलं. या सगळ्यामध्ये आदर्श विचार आणि नैतिकता सगळं सोडून आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्नच दुनियेसमोर येत आहेत. 

असो. परमेश्वर सगळ्यांना सद्बुद्धी देवो! या युद्धात मारल्या गेलेल्या अनेक निष्पाप जीवांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.

जय हिंद!

- आदित्य मोरे

References-

1) The Hindu-

https://www.thehindu.com/news/international/russia-ukraine-crisis-live-updates/article65079550.ece

2) India Today-

https://www.indiatoday.in/world/story/russia-ukraine-crisis-news-live-updates-february-24-1917047-2022-02-24

3) Times of India-

https://m.timesofindia.com/business/india-business/crude-oil-prices-soar-to-105-as-russia-invades-ukraine-what-it-means-for-india/amp_articleshow/89808576.cms

4) President of USA-

 https://twitter.com/POTUS/status/1497002111195828226?s=20&t=Ca-NY0j84xiVDd3o22o3Xg

5) White house-

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/23/statement-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/

6) U.S. Energy Information Administration-

https://www.eia.gov/international/overview/country/RUS

7) Economic times-

https://m.economictimes.com/news/economy/indicators/russia-ukraine-crisis-india-among-worst-losers-in-asia-report-says/articleshow/89817187.cms